स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंतीचा शुभ मुहूर्त साधत २८ मे रोजी होणार नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन

*स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंतीचा शुभ मुहूर्त साधत २८ मे रोजी होणार नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन*

नवी दिल्ली (गुरुदत्त वाकदेकर) : नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या माजी सभापती आणि अध्यक्षांसह देशभरातून विविध नेत्यांना निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत.  दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांनाही निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंतीचा शुभ मुहूर्त साधत २८ मे रोजी नवीन संसद भवन देशाला समर्पित करतील.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांच्या विद्यमान सदस्यांव्यतिरिक्त लोकसभेचे माजी अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या माजी अध्यक्षांनाही निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. राज्यसभेचे विद्यमान उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह रविवारी या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांनाही निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. नवीन संसद भवनाचे मुख्य शिल्पकार बिमल पटेल आणि प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा यांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे.

टाटा प्रोजेक्ट्सने केंद्राच्या सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनांचा एक भाग असलेल्या नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाचे कंत्राट निविदा प्रक्रियेद्वारे मिळवले होते. टाटा प्रोजेक्ट्सने लार्सन अँड टुब्रोला मागे टाकले होते.  टाटा प्रोजेक्ट्सने ८६१.९ कोटी रुपयांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याची योजना मांडली होती.

सूत्रांनी सांगितले की, २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर अभिनंदन संदेश जारी करण्याची शक्यता आहे.  सिने कलाकार आणि खेळाडूंसह काही दिग्गजांनाही निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. उद्घाटन समारंभात लोकसभा अध्यक्षांचे भाषण होईल.  यावेळी पंतप्रधान मोदी यांचे भाषणही होण्याची शक्यता आहे.  सर्व संसद सदस्य नवीन संसद भवनाच्या लोकसभा सभागृहामध्ये बसतील, ज्यामध्ये ८०० पेक्षा जास्त लोक बसू शकतात.  हेच सभागृह अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि प्रसंगी संयुक्त संसदीय भाषणासाठी वापरले जाईल.  नवीन संसद भवन हे आत्मनिर्भर भारताच्या भावनेचे प्रतीक आहे.

*नवीन संसद भवन का निर्माण केले गेले?*

संसदेची सध्याची इमारत १९२७ मध्ये पूर्ण झाली, जी आता जवळपास १०० वर्षे जुनी होणार आहे. सध्याच्या गरजेनुसार या इमारतीत जागेची कमतरता जाणवत होती. दोन्ही सभागृहात खासदारांसाठी आरामदायी बसण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे सदस्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत होता. ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन लोकसभा आणि राज्यसभेने संसदेसाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी सरकारला आग्रह करणारे ठराव पारित केले. परिणामी, १० डिसेंबर, २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नवीन इमारतीची पायाभरणी करण्यात आली. नव्याने बांधलेले संसद भवन दर्जेदार बांधकामासह विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले आहे. आता संसदेची नवनिर्मित इमारत, जी भारताच्या गौरवशाली लोकशाही परंपरा आणि संवैधानिक मूल्यांना अधिक समृद्ध करण्यासाठी काम करेल, अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेली ही वास्तू सदस्यांना त्यांचे कार्य अधिक चांगल्या प्रकारे पार पाडण्यास मदत करेल. नवीन संसद भवनात ८८८ सदस्य लोकसभेत बसू शकतील.

*लोकसभेच्या सभागृहात दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन होणार*

संसदेच्या सध्याच्या इमारतीत लोकसभेत ५४३ तर राज्यसभेत २५० सदस्य बसण्याची व्यवस्था आहे.  भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन संसदेच्या नव्याने बांधलेल्या इमारतीत लोकसभेत ८८८ आणि राज्यसभेत ३८४ सदस्यांच्या बैठकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.  दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन लोकसभेच्या सभागृहात होणार आहे.

*सोहळ्यावर विरोधकांच्या बहिष्काराची शक्यता*  

राष्ट्रपतींऐवजी पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यास काँग्रेसचा विरोध असून सोहळ्यातील सहभागाबाबत काँग्रेसने संदिग्ध भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे काँग्रेससह विरोधी पक्ष सोहळयावर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांना सोमवारी पत्रकार परिषदेत नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र त्यांनी स्पष्ट उत्तर देणे टाळले. केंद्र सरकारकडून संविधानाचा मान राखला जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘लोकसभा व राज्यसभा ही सभागृहे संसदेचे दोन अविभाज्य भाग असून तिचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात. संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा, तसेच संस्थगित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. संसदेचे प्रमुख या नात्याने नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपतींना निमंत्रण द्यायला हवे. उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या अपरोक्ष पंतप्रधानांच्या हस्ते केले गेले तर संविधानाचा अपमान होईल’, असे शर्मा म्हणाले. काँग्रेसच्या या भूमिकेवर केंद्र सरकारचा काय प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत बहिष्काराच्या मुद्दय़ावर स्पष्ट उत्तर देणे मात्र शर्मा यांनी टाळले. नव्या इमारतीच्या भूमिपूजन समारंभालाही राष्ट्रपतींना निमंत्रण देण्यात आले नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.