बांबूच्या वस्तूच्या विक्रीतून आदिवासी समाज स्वावलंबी होणार राज्यपाल रमेश बैस

बांबूच्या वस्तूच्या विक्रीतून आदिवासी समाज स्वावलंबी होणार*

राज्यपाल रमेश बैस

पालघर (प्रतिनिधी)दि. 8 : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बांबू पासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंना मोठी मागणी आहे. बांबू पासून विविध वस्तू तयार करून त्याची विक्री केल्यास आदिवासी समाज आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होऊन स्वावलंबी बनेल असा विश्वास राज्यपाल रमेश बैस  यांनी व्यक्त केला.

 भालीवली, ता. वसई येथे बांबू हस्तकला प्रशिक्षण वर्ग  समारोप व बांबू हस्तकला प्रशिक्षण प्रमाणपत्र राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते प्रशिक्षणार्थींना प्रदान करण्यात आले  त्यावेळी राज्यपाल रमेश बैस बोलत होते

   यावेळी खासदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके , सेवा विवेक संस्थेचे प्रदीप गुप्ते , तसेच इतर मान्यवर , व बांबू हस्तकला प्रशिक्षणार्थी  उपस्थित होते

  आपण सर्वांनी बांबू हस्तकलेचे एक महिन्याचे प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्याने आज आनंदाचा दिवस आहे. बांबू हस्तकलेचे  प्रशिक्षण आपण घेतले हे प्रशिक्षण इतरांनाही देऊन त्यांनाही स्वावलंबी केले पाहिजे. मी सुद्धा लाकडापासून विविध वस्तू निर्माण केल्या आहेत काही काळापूर्वी श्रीगणेशाची सुंदर लाकडी मूर्ती तयार केली असल्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.

 अनुसूचित जाती जमातीच्या आर्थिक प्रगतीसाठी प्रेरणा देणे व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करणे हे आपल्या संविधानाच्या अनुच्छेद 46 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवत असून सेवा विवेक या संस्थेने सुद्धा आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. सेवा विवेक या संस्थेने आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी आता पर्यंत जे कार्य केले आहे त्यासाठी राज्यपाल रमेश बैस  यांनी संस्थेचे अभिनंदन केले.

 बांबू पासून तयार करण्यात आलेल्या  विविध वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी यासाठी सेवा विवेक संस्था प्रयत्न करत आहे.

 बांबूच्या शेतीसाठी शेतकरी वर्गांना प्रेरित केले तर बांबूच्या वस्तूच्या उत्पादनाला नियमित बाजारपेठ उपलब्ध होईल प्राचीन काळापासून  लाकडा पासून वस्तू  तयार करण्याची परंपराआपल्या देशाला लाभली आहे. ही परंपरा व कला  आदिवासी समाजाने जतन करून ठेवली आहे. देशाच्या पारंपारिक कलेला . चालना देण्यासाठी जागतिक स्तरावर  बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.