फेरतपासणीपासून प्रशासनाला एवढी भीती का? संशयित दिव्यांग शिक्षकाला ‘संरक्षण’ कुणाचे?

फेरतपासणीपासून प्रशासनाला एवढी भीती का? संशयित दिव्यांग शिक्षकाला ‘संरक्षण’ कुणाचे?

वसई/प्रसाद भालेराव 

    पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाअंतर्गत कळंब केंद्रात कार्यरत असलेल्या एका शिक्षकाच्या दिव्यांगत्वाबाबत लेखी तक्रारीद्वारे गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षकाच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची फेरतपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आलेली असतानाही पंचायत समिती प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस फेरतपासणीची कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून संबंधित शिक्षकाला पाठीशी घातले जात आहे का? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

     उपलब्ध तक्रार अर्जानुसार, संबंधित शिक्षकाच्या दिव्यांगत्वाबाबत संशय व्यक्त करून प्रशासनाकडे लेखी स्वरूपात दाद मागण्यात आली आहे. अशा तक्रारीनंतर संबंधित प्रमाणपत्राची वैधता, दिव्यांगत्वाची टक्केवारी आणि शासनाच्या निकषांनुसार पात्रता यांची अधिकृत वैद्यकीय तपासणी होणे अपेक्षित असताना, प्रशासनाकडून त्याबाबत कोणतीही ठोस हालचाल होत नसल्याचा आरोप आहे.

तक्रार गंभीर, मग चौकशीला टाळाटाळ का?

   दिव्यांग आरक्षणाच्या माध्यमातून नियुक्ती, पदोन्नती किंवा शासकीय सवलती मिळत असतील तर संबंधित प्रमाणपत्राची सत्यता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळामार्फत फेरतपासणी करून सत्य समोर आणणे हा पारदर्शक मार्ग आहे. मात्र, फेरतपासणीचे आदेश निघत नसल्याने पंचायत समितीच्या(शिक्षण विभाग) भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तक्रार खरी असेल तर संबंधितावर कारवाई झाली पाहिजे आणि तक्रार चुकीची असेल तर फेरतपासणीतून संबंधित शिक्षकाला क्लीन चिट मिळाली पाहिजे. मग फेरतपासणीपासून प्रशासन नेमके दूर का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

‘आर्थिक देवाण-घेवाण’ झाली का?

     या प्रकरणात प्रशासनाकडून पारदर्शक चौकशी न झाल्यामुळे आता ‘तक्रार दडपण्यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाली आहे का?’ अशी शंका व्यक्त होण्यास वाव मिळत आहे. मात्र, या आरोपाची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असून, कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाने वस्तुनिष्ठ तपास करणे गरजेचे आहे.दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा गैरवापर होत असेल तर तो गंभीर प्रकार आहे; आणि तक्रारदाराची तक्रार खोटी असेल तरी त्याचा निर्वाळा देण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. त्यामुळे ‘तक्रार आली, पण फाईल पुढे सरकली नाही’ असा कारभार पारदर्शक प्रशासनाच्या कसोटीवर कितपत टिकतो, हा खरा प्रश्न आहे.

मी नव्याने गटशिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारला असून लेखी तक्रारीची माहिती घेऊन याबाबत तत्काळ पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.

    स्वप्निल पोळ.

 गट शिक्षणाधिकारी,पं.स.वसई